सरकार ने 2024-25 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों को राज्यसभा में विचार के लिए रखा

नई दिल्ली
राज्यसभा में सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 44,143 करोड़ रुपये के अतिरिक्त शुद्ध नकदी व्यय संबंधी अनुदान की अनुपूरक मांगों को विचार करने के लिए रखा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच को उच्च सदन में विचार किए जाने के लिए रखा जिसमें 87,762.56 करोड़ रुपये के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद की अनुमति मांगी गई है।

इसमें से, शुद्ध नकद व्यय से संबंधित प्रस्ताव कुल मिलाकर 44,142.87 करोड़ रुपये के हैं तथा मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों के साथ सकल अतिरिक्त व्यय कुल मिलाकर 43,618.43 करोड़ रुपये है। अतिरिक्त व्यय में उर्वरक सब्सिडी योजना के लिए 6,593.73 करोड़ रुपये, कृषि और कृषक कल्याण के लिए 9,000 करोड़ रुपये तथा रक्षा के लिए 8,000 करोड़ रुपये का व्यय शामिल है।

इसमें विदेश मंत्रालय के व्यय के लिए 3,000 करोड़ रुपये तथा गृह मंत्रालय के खर्चों के लिए 4,800 करोड़ रुपये की मांग शामिल है। सरकार की ओर से इन अनुपूरक मांगों को कल लोकसभा में विचार और मंजूरी दिए जाने के लिए रखा गया था सरकार ने 2024-25 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों को राज्यसभा में विचार के लिए रखा गया था।