लोकसभा चुनाव से पहले आगामी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी, इंडस्ट्री की ये डिमांड

नई दिल्ली 
लोकसभा चुनाव से पहले आगामी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। यह निर्मला सीतारमण का पहला अंतरिम बजट है। यह बजट कुछ महीनों के लिए होगा। चुनाव के बाद चुनी हुई नई सरकार आम बजट पेश करेगी। हालांकि, अंतरिम बजट से भी अलग-अलग सेक्टर को बड़ी उम्मीदें हैं। इसमें भी खासतौर पर एजुकेशन सेक्टर की निर्मला सीतारमण से खास डिमांड है। आइए जानते हैं क्या है डिमांड। आसोका & MBD की मैनेजिंग डायरेक्टर मोनिका मल्होत्रा कंधारी ने कहा कि हम कुछ ऐसी पहल की उम्मीद कर रहे हैं जो सरकारी सहायता प्राप्त योजनाओं या टैक्स छूट के रूप में चल रही फंडिंग चुनौतियों के बीच एड-टेक प्लेटफार्मों की मदद कर सकती हैं। इससे एड-टेक इको सिस्टम को मजबूत बनाया जा सकता हैं। इसके साथ ही प्रशासन को देश में छात्रों के लिए इंक्लूसिविटी और अफोर्डेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए "मेड इन इंडिया" शैक्षणिक सेवाओं के लिए GST में छूट देने का भी प्रावधान करना चाहिए। 

टेक इंफ्रा को बेहतर करने की जरूरत
मोनिका मल्होत्रा कंधारी के मुताबिक जैसे-जैसे हम डिजिटल और हाई-टेक क्लास की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे स्कूलों में मौजूदा टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त निवेश किया जाना चाहिए। इस कदम के लिए देश में शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को प्राथमिकता देने की भी सख्त जरूरत है। विशेष रूप से शिक्षकों को लेटेस्ट डिजिटल-फर्स्ट टीचिंग पद्धतियों में कुशल बनाने की जरूरत है। इससे शिक्षा की संपूर्ण शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हम देश भर में बेहतर एकेडमिक स्टैंडर्ड को प्राप्त करने के लिए ब्लेंडेड लर्निंग, ऑनलाइन स्कूलिंग का पर्सनालाइजेशन और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर जोर देने की भी वकालत करते हैं। 

2025 तक 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इंडस्ट्री
जैमिट के फाउंडर आरूल मालवीय ने कहा कि टेक्नोलॉजी की बदौलत पिछले कुछ सालों में देश के एजुकेशन सेक्टर में काफी उन्नति देखने को मिली है। एड-टेक इंडस्ट्री के बढ़ने और 2025 तक 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इस इंडस्ट्री को मदद की बात की जाए तो सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) भारत के छात्रों में 21वीं सदी की स्किल विकसित करने के उद्देश्य से शुरू की गई और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम (NETF) की नींव ने तकनीक-सक्षम शिक्षण समाधानों को बढ़ावा दिया। हालांकि सरकार द्वारा सहयोग की अभी और जरूरत है। 

हम डिजिटल शिक्षा के विकास और प्रभाव को और ज्यादा बढ़ाने के लिए समर्थन और सुधार की मांग करते हैं। बजट से की जा रही उम्मीदों में से एक डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाना, स्कूलों और कॉलेजों में टेक्नोलॉजी अपनाने को प्रोत्साहित करना, स्किल डेवलपमेंट पहल को बढ़ावा देना और एडटेक कंपनियों को टैक्स छूट देना आदि शामिल है। ये उपाय आधुनिक समय के छात्रों और शिक्षकों की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप एजुकेशन सेक्टर क्षेत्र में इनोवेशन, एक्सेसबिलिटी और अफोर्डबिलिटी को बढ़ावा देंगे।