मोहन सरकार के दो साल-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गिनाई कार्यकाल की उपलब्धियां

भोपाल। मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव की सरकार के दो साल पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी दो साल की उपलब्धियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के साथ जिला स्तर की उपलब्धियों की पुस्तक और ग्राउंड लेबल-सरकार की योजनाओं की पुस्तक का भी विमोचन किया है। उन्होंने कहा कि हमने दो साल की समीक्षा की और आगामी तीन वर्ष के कार्यों का लक्ष्य तय किया है। हमने तय किया कि मंत्री विभागवार प्रेजेंटेशन दे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। 35 साल पुरानी माओवाद की चुनौती से निपटने का केंद्रीय गृह मंत्री ने लक्ष्य तय किया। इसके बाद मंडला, बालाघाट, डिंडोरी लाल आतंक से मुक्त होते गए। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया। यही वजह है कि प्रदेश में करीब आठ लाख करोड़ रुपये के उद्योग लग चुके हैं और छह लाख लोगों को रोजगार मिलने का सरकार दावा भी कर रही है।

नदी जोड़ो अभियान पर बोलते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इन परियोजनाओं से प्रदेश में सिंचाई का रकबा तेजी से बढ़ रहा है। परस्पर सौहार्द के तहत राजस्थान और मध्यप्रदेश दोनों राज्यों में पार्वती, कालीसिंध और चंबल नदी का पानी पहुंचने से बड़ी राहत मिलेगी। सीएम ने कहा पार्वती कालीसिंध चंबल, केन बेतवा और ताप्ती नदी जोड़ो परियोजनाएं नए युग की शुरुआत है। 800 करोड़ की क्षिप्रा योजना से अब क्षिप्रा जल से ही स्नान होगा। गंभीर और खान नदी को जोडक़र परियोजना बनाई है। ऊपर खेती होगी और नदी का टनल बनकर सिंचाई का कार्य कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है यह दो वर्ष विकास और सेवा के रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा यह दो वर्ष विकास ओर सेवा के रहे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। लाड़ली बहनों को डेढ़ हजार रुपए की राशि दे रहे हैं। महिला उद्यमियों के लिए 275 करोड़ का प्रविधान किया। युवा रोजगार के लिए भी सरकार ने निर्णय लिए। पीएमसी एंबुलेंस जैसे नए प्रयोग किए। हर वर्ग के हर समाज के लिए काम करने का प्रयास किया गया।

नक्सलवाद खत्म कर सिस्टम मजबूत किया
सीएम ने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी समस्या थी। छत्तीसगढ़ से लगे मध्यप्रदेश के कई इलाके नक्सलवाद से प्रभावित रहे, जहां एक साथ 17-17 पुलिसकर्मियों की हत्या तक कर दी गई। यहां तक कि एक मंत्री को घर से निकालकर थाने के पास कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी। उस समय समानांतर थाने, समानांतर कोर्ट और समानांतर सत्ता चलने लगी थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में डेडलाइन तय की, तब सभी को लगा कि यह संभव होगा भी या नहीं। लेकिन कई पुलिस अधिकारी स्वयं आगे आए और बालाघाट में ड्यूटी की मांग की, जिससे नक्सलवाद खत्म करने में बड़ी मदद मिली। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि मंडला, बालाघाट और डिंडोरी में नक्सली समस्या खत्म करना प्रदेश के लिए एक बड़ा उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों और आम नागरिकों ने इसकी बड़ी कीमत चुकाई है, मैं उन सभी को सलाम करता हूं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब जरूरत है कि सिस्टम को इतना मजबूत बनाया जाए कि यह समस्या दोबारा सिर न उठा सके।

शिप्रा को निर्मल बनाने 800 करोड़ की योजना
सीएम यादव ने कहा कि उज्जैन की शिप्रा नदी में दो तरह की चुनौतियां थीं। पिछले सिंहस्थ में साधु-संतों ने गंभीर नदी के पानी से स्नान किया था। स्नान तो हुआ और सिंहस्थ संपन्न हुआ, लेकिन शिप्रा नदी का पानी उपलब्ध नहीं था। इस बार जल संसाधन विभाग ने व्यवस्था कर दी है कि सिंहस्थ में शिप्रा नदी के जल से स्नान हो सके। इसके लिए लगभग 800 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। मध्यप्रदेश में एक राज्य के अंदर दो नदियों को जोडऩे का अभियान भी शुरू किया गया है। इसके तहत गंभीर और खान नदी को मिलाने के लिए टनल बनाकर नदी से नदी जोडऩे का काम किया गया है। ऊपर खेती होती है और नीचे नदी की धारा बहती है।

दिव्य और भव्य होगा सिंहस्थ
सीएम ने आगे कहा कि कुछ पुलिस अफसरों ने मांगकर बालाघाट के लिए पोस्टिंग ली थी। सबसे बड़ा काम मंडला डिंडोरी और बालाघाट को नक्सल मुक्त करना रहा। मोबाइल टेप सुने तो नक्सलियों में पहले सरेंडर करने की होड़ लग गई थी। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने अच्छे उपकरण उपलब्ध करवाए थे। नदी जोड़ो अभियान मप्र से शुरू हुआ। इसे असम्भव बताया जाता था। उज्जैन की शिप्रा में गंभीर नदी से स्नान करवाना पड़ता था, लेकिन 2028 में शिप्रा जी के जल से ही स्नान होगा। सिंहस्थ 2028 का दिव्य और भव्य आयोजन होगा।

उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया गया 2025
उन्होंने बताया कि 2025 उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया गया है। इस दौरान कई उद्योगपतियों ने कहा हम ग्वालियर, जबलपुर पहली बार आए। ऊर्जा विभाग में अभूतपूर्व काम हुआ है। पहली पीएम मित्र पार्क की सौगात सबसे पहले हमें मिली। 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की श्रृंखला मप्र में बनी। मिल मजदूरों को भुगतान कराया। भोपाल की पहचान अब जीआईसी भोपाल की हो गई है। हर पर्यटन और धार्मिक क्षेत्र के लिए हेलीकॉप्टर सेवा, टूरिज्म के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ।

लाडली बहना योजना का राशि बढ़ाई
मुख्यमत्री ने बताया कि सबसे सस्ती बिजली हमारे यहां मिल रही है। बीहड़ में सोलर की परिकल्पना, सायबर तहसील सेवा, चित्रकूट, ओरछा का कायाकल्प, हर साल जलगंगा अभियान, गौ संरक्षण के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ। दूध उत्पादन 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य, गौमाता के लिए राशि बढ़ाकर 40 रुपए की गई। मध्य प्रदेश साइंस सिटी, रिसर्च सिटी बनेगा, ई बस चलेगी। 2600 रुपए गेहूं, सोयाबीन पर भावंतर योजना, लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 1500 रुपये की। हर कमिटमेंट पूरा करेंगे। नक्सल प्रभावित इलाकों में रुका हुआ विकास पूरा होगा। नशे के कारोबार के खिलाफ लोगों को जोड़ा जाएगा। 19 स्थानों पर शराब की दुकान बंद रहेगी।