प्रदेश आचार संहिता हुई लागू, विभागों ने ताबड़तोड़ जारी किए आदेश

भोपाल

दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनावों के लिए आचार संहिता लागू करने पत्रकार वार्ता की सूचना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश में विभिन्न सरकारी महकमो ने ताबड़तोड़ आदेश जारी किए। बैतूल पन्ना और कटनी में मेडिकल कॉलेज खोले जाने  के लिए जमीन आरक्षित किए  जाने के लिए आयुक्त चिकित्सा शिक्षा ने तीनों जिलों के कलेक्टरों को आदेश जारी किया वहीं कई  विभागों में तबादले भी बैक डेट में किए गए।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोग द्वारा विधानसभा चुनावों के लिए आचार संहिता लागू करने के संबंध में बुलाई गई पत्रकार वार्ता का आदेश सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सारे विभाग आचार संहिता से प्रभावित होने वाले आदेश निर्देश जारी करने में लग गए। कई आदेश एक और दो दिन पुरानी तिथियां में भी जारी किए गए।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा ने बैतूल, पन्ना और कटनी कलेक्टरों को जिलों में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए जमीनों के आरक्षण के लिए आदेश जारी किए। बैतूल कलेक्टर को जिले में 100 एमबीबीएस सीट प्रवेश क्षमता के चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल के नियमों के अंतर्गत 25 एकड़ से अधिक जमीन जिला चिकित्सालय के 10 किलोमीटर के भीतर आरक्षित करने के निर्देश आयुक्त चिकित्सा शिक्षा ने दिए उन्होंने यह भी कहा कि कलेक्टर कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही से शीघ्र उन्हें अवगत कराया जाए ताकि निर्माण एजेंसी द्वारा डीपीआर तैयार करने की कार्यवाही की जा सके। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त ने इसी तरह की कार्यवाही करने के लिए कटनी और पन्ना कलेक्टरों को भी निर्देश जारी किए हैं सरकारी महकमें आचार संहिता लगने से पहले ताबड़तोड़ कार्रवाई पूरी करने में लग रहे ।

कई विभागों में धरी रह गई सूची
आबकारी विभाग में सब इंस्पेक्टरों को सहायक जिला आबकारी अधिकारी का प्रभार दिए जाने के लिए 13 4 अफसरों की सूची तैयार थी लेकिन यह आदेश जारी नहीं हो पाए।

सोमवार को जल्दी खुले दफ्तर
सोमवार को सुबह भी सरकारी दफ्तर जल्दी खुल गए और इनमें आदेश निर्देश जारी करने की औपचारिक कार्यवाही पूरी की जाती रही। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय को अंजाम देने के लिए विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्य संबंधित डीपीआर तैयार करने और टेंडर जारी करने के लिए आदेश जारी करने की प्रक्रियाएं भी होती रही। विभिन्न सरकारी महकमो में कर्मचारियों और अधिकारियों को उच्च पदों का प्रभार देने और उनके स्थानांतरण पोस्टिंग के निर्देश भी अलग-अलग विभागों ने ताबड़तोड़ जारी किए।