शिवराज बोले-पंजाब में हालात भयानक, फसलें हुई बर्बाद, सरकार किसानों के साथ

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने अमृतसर, कपूरथला और गुरदासपुर जिले के गांवों में जाकर किसानों से सीधा संवाद किया और पानी से भरे खेतों में उतरकर फसलों के नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान किसानों ने केंद्रीय मंत्री को फसलों के भारी नुकसान की जानकारी दी, जिस पर शिवराज सिंह ने कहा कि किसान भाई-बहन चिंता ना करें, सरकार उनके साथ है।

केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान के सुबह अमृतसर पहुंचने पर बाढ़ की स्थिति को लेकर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने केंद्रीय मंत्री से हवाईअड्डे पर भेंट की और उन्हें बाढ़ से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। इसके साथ पदाधिकारियों ने भी केंद्रीय कृषि मंत्री को बाढ़ की गंभीर स्थिति के बारे बताया। इसके तत्काल बाद, बाढग़्रस्त इलाकों का दौरा करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री चौहार ने कहा कि स्थिति बहुत गंभीर है, संकट भयानक है। जलप्रलय के कारण फसलें डूबी हुई हैं और पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गई हैं। लगभग 1,400 गाँव पूरी तरह प्रभावित हैं। 26 अगस्त से यहाँ खेतों में पानी भरा हुआ है। रावी का पानी खेतों में बह रहा है। पाँव के नीचे मिट्टी नहीं, सिल्ट है, जो जमा हो गई है। यह फसल तो खत्म हो गई है, अगली फसल पर भी संकट है। दर्द और नुकसान का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्थिति देखकर मन द्रवित होता है, लेकिन इस समस्या से अपने किसान भाई-बहनों को जरूर बाहर निकालेंगे। यह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हरसंभव प्रयास किया जाएगा और राहत पहुंचाने के लिए पूरी मदद की जाएगी।

नुकसान का आंकलन केंद्र की टीमें करेंगी

केंद्रीय कृषि चौहान ने बताया कि पंजाब में बारिश-बाढ़ से हुये नुकसान की स्थिति का आकलन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्र सरकार ने दो उच्चस्तरीय टीमें भेजी हैं जिनमें कृषि, ग्रामीण विकास, सडक़, ऊर्जा, वित्त और जलशक्ति मंत्रालयों के अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ये टीमें प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का आकलन करेंगी और अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौपेंगी। उन्होंने कहा कि गांवों में जाकर लोगों से संवाद कर जमीनी हालात को समझा जाएगा और विस्तृत रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सौंपी जाएगी। राज्य सरकार भी अपनी तरफ से आकलन करेगी।