मणिपुर में छह महीने और बढ़ा राष्ट्रपति शासन, संसद में प्रस्ताव को मिली मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किए गए एक प्रस्ताव के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह विस्तार 13 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगा। आधिकारिक सूचना के मुताबिक राष्ट्रपति द्वारा मणिपुर के संबंध में 13 फरवरी, 2025 को जारी की गई उद्घोषणा को 13 अगस्त, 2025 से छह महीने तक बढ़ा दिया गया है।

बता दें मणिपुर में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, पूर्व सीएम एन. बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के बाद, जिसका मुख्य कारण मैतेई समुदाय से संबंधित साथी बीजेपी विधायकों द्वारा बढ़ते राजनीतिक दबाव था, जो उनके नेतृत्व का विरोध कर रहे थे। राष्ट\पति शासन की अवधि बढ़ाने का यह कदम सत्तारूढ़ एनडीए के मैतेई और नागा विधायकों द्वारा राज्य में निर्वाचित सरकार की बहाली के लिए किए जा रहे प्रयासों के बीच उठाया गया है।

बता दें कि राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के कार्यालय के जरिए से लागू किया जाता है, जो आमतौर पर छह महीने तक चलता है और संसद की मंजूरी से हर छह महीने में अधिकतम तीन साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। इस बीच 3 मई, 2023 को कुकी-ज़ो और मैतेई समुदायों के बीच हुई जातीय हिंसा में 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 60 हजार से ज़्यादा अपने घर छोडऩे पर मजबूर हुए। एक अलग घटना में, सुरक्षा बलों ने गुरुवार को इंफाल पश्चिम, बिष्णुपुर, तेंगनौपाल और चंदेल ज़िलों से विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों के आठ आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है।