डेटा संरक्षण नियमों के अनुपालन के लिए एक साल का समय दे सकती है सरकार

नई दिल्ली
 सरकार डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के मानदंडों का अनुपालन करने के लिए इकाइयों को एक साल का समय दे सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने  यह बात कही।

उन्होंने कहा कि सरकार इकाइयों को अपनी प्रणाली को इसके अनुरूप ढालने के लिए एक साल का समय देने पर विचार कर रही है।

उद्योग के साथ चर्चा के मौके पर पत्रकारों से अलग से बातचीत में चंद्रशेखर ने कहा कि डेटा संरक्षण बोर्ड और मंजूरी प्रबंधन सहित आठ नियमों के लिए दिशानिर्देश एक महीने में जारी कर दिए जाएंगे।

मंत्री ने कहा, ‘उद्योग ‘एज-गेटिंग’ के लिए कुछ और समय चाहता है, अलग-अलग डेटा इकाइयों के लिए इस बदलाव को अलग-अलग समयसीमा चाहता है। हमें उम्मीद है कि ‘एज-गेटिंग’ को छोड़कर ज्यादातर नियमों के लिए बदलाव 12 माह में पूरा हो जाएगा।’’

‘एज-गेटिंग’ ऐसा पेज होता है जिसमें वेबसाइट पर आने वाले व्यक्ति से उसकी आयु पूछी जाती है और यह देखा जाता है कि वह साइट के उत्पादों या सेवाओं के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त आयु सीमा के तहत आता है या नहीं।

इस चर्चा में मेटा, लेनोवो, डेल, नेटफ्लिक्स सहित विभिन्न कंपनियों के लगभग 125 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023, जो उच्चतम न्यायालय द्वारा ‘निजता के अधिकार’ को मौलिक अधिकार घोषित करने के छह साल बाद आया है, में ऑनलाइन मंचों द्वारा व्यक्तियों के डेटा या ब्योरे के दुरुपयोग को रोकने के प्रावधान हैं।

इस अधिनियम में व्यक्तियों के डिजिटल ब्योरे का दुरुपयोग करने या उसकी सुरक्षा करने में विफल रहने वाली इकाइयों पर 250 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

अधिनियम कहता है कि नागरिकों द्वारा एकत्र किए गए डेटा का उपयोग कानून के अनुसार केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे जुटाया गया है।

किसी भी तरह की शिकायत के मामले में डेटा संरक्षण बोर्ड से संपर्क किया जा सकता है। बोर्ड अधिनियम के मानदंडों के अनुसार शिकायत पर कार्रवाई करेगा।

चंद्रशेखर ने कहा, ‘‘हम अगले पांच-छह दिन में अनुपालन के लिए अधिकांश नियम लागू करना शुरू कर देंगे। अधिकांश नियम 30 दिन के भीतर लागू कर दिए जाएंगे। डेटा संरक्षण बोर्ड भी 30 दिन में अस्तित्व में आ जाएगा।’’

एशिया हेल्थकेयर ने एआईएनयू में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदी, 600 करोड़ रुपये का निवेश करेगी

नई दिल्ली
एशिया हेल्थकेयर होल्डिंग्स (एएचएच) ने एशियन इंस्टिट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी (एआईएनयू) में बहुलांश हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। इसके साथ ही उसने एआईएनयू में 600 करोड़ रुपये का निवेश करने की घोषणा की है।

एशिया हेल्थकेयर होल्डिंग्स ने  बयान में कहा कि यह निवेश प्राथमिक और द्वितीयक माध्यम दोनों के जरिये होगा।

एआईएनयू यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी देखभाल का एक स्पेशियल्टी अस्पताल नेटवर्क है, जो रोबोटिक यूरोलॉजी सर्जरी में विशेषज्ञता के साथ चार शहरों में मौजूद है।

एआईएनयू हैदराबाद, विशाखापत्तनम, सिलिगुड़ी और चेन्नई में सात अस्पतालों का परिचालन करती है, जिनमें 500 से अधिक बिस्तर हैं और चार लाख से अधिक रोगियों का इलाज किया जाता है। बयान के अनुसार, इसने 1,000 से अधिक रोबोटिक यूरोलॉजी सर्जरी भी पूरी की हैं।

एएचएच के कार्यकारी चेयरमैन विशाल बाली ने कहा, ‘‘एआईएनयू न केवल एएचएच मंच में एक नई विशेषता जोड़ेगी, बल्कि यह देश में एकल स्पेशियल्टी स्वास्थ्य सेवा वितरण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के हमारे दृष्टिकोण को भी मजबूत करती है।’’