भाजपा विधायकों को दिये 15-15 करोड़, विपक्षी विधायकों को नहीं दी जा रही राशि

अनूपूरक बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायकों ने सरकार को घेरा, कहा-

भोपाल। मप्र विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सदन में चार विधेयक पेश किए गए। इसमें उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने तीन विधेयक पटल पर रखे। वहीं अनूपूरक बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने आरोप लगाया कि ट्रांसफर के नाम पर वसूली की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सत्ताधारी दल के विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए की राशि दी जा रही, जबकि विपक्षी विधायकों को विकास के लिए राशि नहीं दे रहे हैं।

इससे पहले कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि पहले सडक़े बनती थीं तो कम से कम एक बारिश में कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब 40 दिन में सडक़ उखड़ रही हैं। जबलपुर की सडक़ों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 56 करोड़ की सडक़ इसी बारिश में बह गई। अधिकारी दिखावे की कार्रवाई करते हैं।

ट्रांसफर के नाम पर वसूली हो रही

विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने कहा कि मजदूर मजदूरी कर नहीं पा रहे। आउटसोर्स के माध्यम से शोषण किया जा रहा है। आशा कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं और पैसा मांगते हैं तो समय पर नहीं देते। आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी काम न करें तो मंत्रालय और दूसरे विभागों में काम पूरा नहीं हो पाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में भवन, उपचार की सुविधा, पीने का पानी उचित व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। विधायकों के साथ अन्याय हो रहा है। सत्ता पक्ष के विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए मिल रहे हैं और विपक्ष के विधायकों को विकास के लिए राशि नहीं दी जा रही है। सरकार अगर 15 करोड़ विपक्ष के विधायकों को नहीं देगी तो हम संघर्ष करेंगे और सरकार नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये की वसूली ट्रांसफर के माध्यम से की जा रही है। विधायक मरकाम ने कहा कि ट्रांसफर उद्योग के नाम पर एक नया फंड जनरेट हो गया है। ट्रांसफर उद्योग चलाने से अधिकारी कर्मचारी परेशान हैं।

एसडीएम धमकी देते हैं

कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी ने अपने क्षेत्र के एसडीएम का जिक्र करते हुए कहा कि वन अधिकार पट्टे देने के मामले में एसडीएम धमकी देते हैं। कहा जाता है कि वॉशिंग मशीन से होकर गुजर जाइए आपके सारे काम होते जाएंगे। विधायक ने कहा कि जो पहले से पीढियों से काबिज रहे हैं, उन्हें 2006 में नाबालिग होने के चलते अपात्र घोषित कर दिया गया। 2006 में बहुत से बच्चे नाबालिग थे और अब 18 साल की उम्र होने पर बालिग हो गए हैं, लेकिन उन्हें अपात्र बताया जा रहा है।