रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इनमें राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को लेकर लाया गया छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना विधेयक, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2025, और छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार (संशोधन) विधेयक शामिल हैं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित विधेयक को सदन में पेश किया, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने दोनों संशोधन विधेयकों—भू-राजस्व संहिता और नगरीय आवास अधिकार से जुड़े—को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। इन विधेयकों के पारित होने से राज्य में भू-प्रशासन और नगरीय आवास नीति में महत्वपूर्ण बदलाव आने की संभावना है, जिससे आम नागरिकों, विशेषकर बेघर और वंचित वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा।

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