सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाना व प्रशासनिक कसावट के लिए विभाग संकल्पित

किसान कल्याण वर्ष: किसानों की प्रगति और समृद्धि ही सरकार का लक्ष्य: महेन्द्र सिंह यादव
रघुवीर तिवारी/

प्रदेश टाइम्स

भोपाल। प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। किसान कल्याण वर्ष में किसानों के कल्याण और हितों का ध्यान में रखते हुए समृद्धि और प्रगति के लिए संकल्पित सरकार प्रदेश में कई योजनाएं चल रही है। जिसमें प्रदेश के सहकारिता विभाग और राज्य सहकारी बैंक की महती भूमिका है। ्र प्रदेश अपेक्स बैंक के प्रशासक महेन्द्र सिंह यादव जो स्वयं किसान है ,और किसान संघ और सहकार भारती से भी जुड़े रहे हैं। आज वह निरंतर प्रदेश की सहकारी समितियों के कामकाज की जमीन हकीकत जानने और प्रशासनिक कसावट लाने के लिए निरंतर प्रदेश के दौरे पर हैं। इस संदर्भ में प्रशासक महेंद्र सिंह यादव से विशेष बातचीत हुई सिलसिले बार उन्होंने प्रश्नों का उत्तर सरलता से दिया। बातचीत के अंश इस प्रकार से हैं:-
प्रश्न: प्रदेश में इन दोनों आप निरंतर दौरे पर हैं, मैदानी हकीकत को आप किस प्रकार से देखते हैं?
उत्तर: मैं स्वयं किसान हूं और किसान संघ से भी जुड़ा रहा हूं इस अनुभव के कारण किसानों की समस्याओं से भली-भांति अवगत हूं। मुख्यमंत्री और सहकारिता मंत्री की मंशा के अनुसार सहकारिता की योजनाओं के क्रियान्वन और नतीजों की हकीकत जानने प्रदेश व्यापी दौरे पर हूं। लगभग सभी संभागों का संभाग स्तर पर दौरा कर चुका हूं, इस दौरे का असर प्रशासनिक तंत्र की सक्रियता पर पड़ा है। दौरे की इस श्रृंखला में किसानों की प्रगति और समृद्धि के लिए सरकार पैक्स समितियों के माध्यम से किसानों को सुविधा उपलब्ध कराती है। इसकी जमीनी हकीकत के साथ ही पैक्स का कामकाज का निरीक्षण और इसकी सदस्यता अभियान की गति देने का कार्य जोरों पर जारी है। मैंने दौरे के दौरान अभी तक लगभग 30 लाख नए किसानों को इस अभियान से जोड़ा है।
प्रश्न: समितियां के चुनाव का क्या भविष्य है?
उत्तर: यह तो जनप्रतिनिधि और संघ तय करेगा चुनाव कब होंगे।
प्रश्न: घाटे में चल रहा है बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधारने के प्रयास क्या है।
उत्तर: घाटे में चल रहा है सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधारने के प्रयास जारी है। जिला सहकारी बैंकों को निर्देशित किया गया है, कि बकायेदारों से वसूली अभियान में गति लाएं और सख्ती से चलाएं साथ ही सरकार भी बैंकों को वित्तीय मदद करेगी।
प्रश्न: कवच योजना के किस प्रकार देखते है?
उत्तर: प्रदेश सरकार की किसानों के हित में चल रही योजनाओं की विशेष श्रृंखला में एक बड़ी कड़ी है। कवच योजना से डिफाल्टर किसानों को वित्तीय संकट से उभार कर आर्थिक समृद्धि के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने की पहल भी इस योजना के माध्यम से की जा रही है।
प्रश्न: ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के नवीन उपाय क्या है?
उत्तर : प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की और प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी का सपना है कि, किसानों के आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण के बिना सशक्त भारत का निर्माण नहीं हो सकता है। इस श्रृंखला में हाल ही में धार के धामनोद में एक सुपरबाजार विकसित किया है। जिसका उद्देश्य ग्रामीण उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए वैश्विक मंच व बाजार प्रदान करना है। यह पहला अद्भुत प्रयोग है।
अंत में …. सरकार और राज्य सहकारी बैंक किसानों की माली हालत सुधारने और उनकी समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ीकरण और विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन, तथा नतीजे को लेकर गंभीर है। संभाग स्तरीय दोनों के बाद जिला स्तरीय ब्लॉक स्तरीय और ग्राम स्तरीय दौरे भी करूंगा। सरकार और मेरा संकल्प है कि, प्रदेश में सहकारी आंदोलन को मजबूती प्रदान की जाए वह भी सहकारिता के माध्यम से किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहकारिता का सशक्त माध्यम बनाकर उन्हें सुरक्षा उपलब्ध करना हमारा संकल्प है।