अब नल-जल की गुणवत्ता पर सरकार का ‘सर्जिकल स्ट्राइक’

280 एजेंसियां ब्लैकलिस्ट, फर्जी बैंक गारंटी पर सीबीआई केस, 8,358 योजनाओं की जांच

भोपाल। मप्र में जल-जीवन मिशन के तहत 72 फीसदी घरों तक नल का जल पहुंचाने की बड़ी उपलब्धि के बाद अब सरकार ने गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव अनुराग जैन की कड़ी समीक्षा के बाद शासन ने मिशन में अनियमितताओं पर अभूतपूर्व कार्रवाई की है-280 एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट, 22 ठेकेदारों के अनुबंध निरस्त, फर्जी बैंक गारंटी वाले ठेकेदार पर सीबीआई जांच, और 30 करोड़ रुपये की भारी पेनाल्टी। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि ‘उपलब्धि हो चुकी, अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं।’

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मंत्रालय में जल-जीवन मिशन की विस्तृत समीक्षा के दौरान स्पष्ट कहा कि अब ‘नल-जल के विस्तार’ से आगे बढक़र सरकार ‘गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही’ पर सर्जिकल स्ट्राइक मोड में काम करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि सडक़ पुनर्स्थापन से लेकर पाइपलाइन और फिल्टर प्लांट तक-किसी भी स्तर पर गड़बड़ी मिली तो जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसी दोनों पर कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने 80 लाख 52 हजार 82 ग्रामीण घरों को दिए गए नल कनेक्शनों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि मप्र अब इस मिशन में देश के अग्रणी राज्यों में है, लेकिन लक्ष्य पूरा होने के बाद सुधार और निगरानी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।

इतनी बड़ी कार्रवाई पहली बार-280 एजेंसियां ब्लैकलिस्ट

प्रमुख सचिव पी. नरहरि ने बताया कि मिशन में वर्षों से बनी हुई कई विसंगतियों को पकडक़र राज्य सरकार ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है। जिसमें 280 एजेंसियां ब्लैकलिस्टेड, 22 ठेकेदारों के अनुबंध निरस्त, फर्जी बैंक गारंटी पर सीबीआई केस, 30 करोड़ रुपये की पेनाल्टी और गुणवत्ता कमी और टेंडर उल्लंघन पर 10 अधिकारी दंडित किये गये हैं। सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई केवल ‘संदेश’ नहीं बल्कि ‘मॉडल’ है-जल-जीवन मिशन अब पूरी तरह जवाबदेही आधारित होगा।

141 अधिकारी और 187 एजेंसियों को नोटिस

एकल ग्राम नल-जल योजनाओं में छोटे-मझोले टोलों के छूट जाने की शिकायतों को लेकर विभाग ने बेहद गंभीर रुख दिखाया है। 141 मैदानी अधिकारियों (उपयंत्री से कार्यपालन यंत्री तक) और 187 डीपीआर तैयार करने वाली एजेंसियों को नोटिस जारी किए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि, डीपीआर की त्रुटियां सीधे ग्रामीण परिवारों को जलापूर्ति से वंचित करती हैं। ऐसी लापरवाही बिल्कुल असहनीय है।