नगरीय निकायों की नेशनल लोक अदालत में 80 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह, 60 हजार नागरिकों को पहुँचा लाभ

भोपाल
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रदेश में शनिवार को समस्त नगरीय निकायों में नेशनल लोक अदालत में विशेष छूट शिविर का आयोजन किया। नेशनल लोक अदालत में 80 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह हुआ।

शिविरों में नगरीय निकायों द्वारा लिये जाने वाले करों में विशेष छूट दी गई। इनमें प्रॉपर्टी टैक्स, जलकर और स्वच्छ भारत कर से संबंधित मामले निपटाये गये। नेशनल लोक अदालत में आपसी सहमति से कर वसूली की गई। प्रदेश के नगर निगमों ने करीब 65 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की। वहीं नगरपालिकाओं ने 9 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया। प्रदेश की समस्त नगर परिषदों में 6 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की गई। इस प्रकार कुल नगरीय निकायों को 80 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। सबसे अधिक इंदौर नगर निगम को 26 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। नगर निगम भोपाल को 13 करोड़ रुपये, जबलपुर नगर निगम को 4 करोड़ रुपये और ग्वालियर नगर निगम को 5 करोड़ 75 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। नेशनल लोक अदालत में 60 हजार नागरिकों को मदद मिली और आपसी सहमति से प्रकरण को निराकृत किया गया।